सारस न्यूज, वेब डेस्क।
सर्किट हाउस के सभागार में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, कब्रिस्तान घेराबंदी योजना, शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रक्रिया, जन वितरण प्रणाली (PDS) और मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना जैसी अहम योजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों के आंकड़ों को अद्यतन करने के साथ-साथ ऐसे पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र आवास मुहैया कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को आवास से वंचित नहीं रखा जाए।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत जिले में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने और उन्हें आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में तेज़ी लाने की बात कही गई। वहीं कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजना पर भी विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
शिक्षा के क्षेत्र में भी आयोग ने गंभीर चिंता जताई। जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए कि जो बच्चे स्कूल या मदरसों से बाहर हैं, उन्हें शीघ्र औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाए। इसके लिए समुचित योजना और फॉलोअप की जरूरत बताई गई।
बैठक में यह भी कहा गया कि जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और शस्त्र अनुज्ञप्तियों के मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाए।
गुलाम रसूल बलियावी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भेदभाव न हो। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग अल्पसंख्यक समाज की भलाई के लिए लगातार सजग है और योजनाओं का लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुंचे, यह उसकी प्राथमिकता है।
इस समीक्षा बैठक ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर निगरानी और भी सख्त होने वाली है।