शनिवार को समाहरणालय सभागार में डीएम तुषार सिंगला की अध्यक्षता में जिला अभियोजन एवं ईमपावर्ड कमिटी, मानव व्यापार विरोधी अनुश्रवण समिति एवं मद्य निषेध की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष रुप से विभिन्न वादों में अभियोजन के कार्यों की समीक्षा की गई एवं इनके त्वरित निष्पादन हेतु निदेशित किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अभियोजन पदाधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ उनके एवं पुलिस पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है ताकि अभियोजन पदाधिकारियों को विभिन्न न्यायालयों में वादों को निष्पादित कराने में पुलिस पदाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग मिल सके। साथ ही, प्रत्येक वाद में राज्य का पक्ष दृढ़तापूर्वक रखा जा सके, ताकि विभिन्न वादों में अधिकाधिक दोषसिद्धि कराया जा सके।
डीएम द्वारा जिलांतर्गत सभी अभियोजन पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। सभी अभियोजन पदाधिकारियों के कार्यों पर असंतोष व्यक्त कर सुधार की अपेक्षा की गई। सभी अभियोजन अधिकारी को अगले माह में प्रत्येक न्यायालय में आधिकाधिक दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। निष्पादन के अंतिम स्थिति वाले केसों में गवाहों की गवाही ससमय पूर्ण कराकर विचारण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया, ताकि माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। बैठक में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, नारकोटिक ड्रग एवं साइकॉट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम, मद्य निषेध आदि विषयों से संबंधित अभियोजन एवं उसके अनुसंधान पर भी चर्चा की गई।
इसी प्रकार राज्य में प्रभावी मद्य निषेध नीति के मद्देनजर जिला में मद्य निषेध की गहन समीक्षा की गई। पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा शराब परिवहन, बिक्री और सेवन के विरुद्ध छापामारी, जब्ती और दोषसिद्धि की समीक्षा की गई। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा छापामारी, एंटी लिकर टास्क फोर्स के भ्रमणसील रहने,बीएल शराब बरामदगी और जब्ती पर निर्देश दिया गया। मानव व्यापार रोकने और पीड़ित को न्याय हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने के बिंदु पर डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। देशी शराब बनाने वाले को चिन्हित कर उनको वैकल्पिक व्यवसाय का प्रशिक्षण दिलाने हेतु सभी एसएचओ को निर्देशित किया गया। बैठक में उत्पाद कार्यालय द्वारा पीपीटी प्रस्तुति के द्वारा बताया गया कि उत्पाद विभाग द्वारा 110 तथा पुलिस संगठन द्वारा 19 अभियोग दर्ज कर क्रमशः 264 तथा 26 गिरफ्तारी की गई है। लगभग 422 लीटर देशी और 718 लीटर विदेशी शराब जब्ती तथा 25 वाहन जब्ती की गई है। यह आंकड़ा पिछले माह की अपेक्षा अच्छा नहीं रहा।इस वर्ष सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 2396 परिवार को लाभान्वित किया गया है। शराब व्यवसाय से जुड़े 391 परिवार भी लाभान्वित हुए है। बैठक में सभी थाना में दर्ज अभियोग पर भी विमर्श किया गया।कोचाधामन और पहरकट्टा थाना में अभियोग दर्ज करने में सक्रियता प्रतीत हुई।
समीक्षा के क्रम में सरकारी गवाह की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया तथा कॉमन केस के गवाह को एक साथ सभी केस में बुलाकर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया साथ ही जितने केस पेडिग है उसका भी सुची बनाने का निर्देश दिया गया। सभी जख्मी, पोस्मार्टम का रिपोर्ट में सिविल सर्जन का नाम हस्ताक्षर और मोबाइल नम्बर देने का निर्देश दिया गया। एससी-एसटी में 373 केस पेंडिंग है तथा पोक्सो में 182 केस पेंडिंग है। एक माह के अन्दर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। 3 केस के टारगेट को लेकर 6 माह के अंदर सभी केसों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
समीक्षात्मक बैठक में विधि उप समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अधीक्षक मद्य निषेध, जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक, पोस्को, एसटी-एससी, एनडीपीएस एवं मद्य निषेध व अन्य पदाधिकारी शामिल थे।
सारस न्यूज, किशनगंज।
शनिवार को समाहरणालय सभागार में डीएम तुषार सिंगला की अध्यक्षता में जिला अभियोजन एवं ईमपावर्ड कमिटी, मानव व्यापार विरोधी अनुश्रवण समिति एवं मद्य निषेध की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष रुप से विभिन्न वादों में अभियोजन के कार्यों की समीक्षा की गई एवं इनके त्वरित निष्पादन हेतु निदेशित किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अभियोजन पदाधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ उनके एवं पुलिस पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है ताकि अभियोजन पदाधिकारियों को विभिन्न न्यायालयों में वादों को निष्पादित कराने में पुलिस पदाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग मिल सके। साथ ही, प्रत्येक वाद में राज्य का पक्ष दृढ़तापूर्वक रखा जा सके, ताकि विभिन्न वादों में अधिकाधिक दोषसिद्धि कराया जा सके।
डीएम द्वारा जिलांतर्गत सभी अभियोजन पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। सभी अभियोजन पदाधिकारियों के कार्यों पर असंतोष व्यक्त कर सुधार की अपेक्षा की गई। सभी अभियोजन अधिकारी को अगले माह में प्रत्येक न्यायालय में आधिकाधिक दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। निष्पादन के अंतिम स्थिति वाले केसों में गवाहों की गवाही ससमय पूर्ण कराकर विचारण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया, ताकि माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। बैठक में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, नारकोटिक ड्रग एवं साइकॉट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम, मद्य निषेध आदि विषयों से संबंधित अभियोजन एवं उसके अनुसंधान पर भी चर्चा की गई।
इसी प्रकार राज्य में प्रभावी मद्य निषेध नीति के मद्देनजर जिला में मद्य निषेध की गहन समीक्षा की गई। पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा शराब परिवहन, बिक्री और सेवन के विरुद्ध छापामारी, जब्ती और दोषसिद्धि की समीक्षा की गई। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा छापामारी, एंटी लिकर टास्क फोर्स के भ्रमणसील रहने,बीएल शराब बरामदगी और जब्ती पर निर्देश दिया गया। मानव व्यापार रोकने और पीड़ित को न्याय हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने के बिंदु पर डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। देशी शराब बनाने वाले को चिन्हित कर उनको वैकल्पिक व्यवसाय का प्रशिक्षण दिलाने हेतु सभी एसएचओ को निर्देशित किया गया। बैठक में उत्पाद कार्यालय द्वारा पीपीटी प्रस्तुति के द्वारा बताया गया कि उत्पाद विभाग द्वारा 110 तथा पुलिस संगठन द्वारा 19 अभियोग दर्ज कर क्रमशः 264 तथा 26 गिरफ्तारी की गई है। लगभग 422 लीटर देशी और 718 लीटर विदेशी शराब जब्ती तथा 25 वाहन जब्ती की गई है। यह आंकड़ा पिछले माह की अपेक्षा अच्छा नहीं रहा।इस वर्ष सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 2396 परिवार को लाभान्वित किया गया है। शराब व्यवसाय से जुड़े 391 परिवार भी लाभान्वित हुए है। बैठक में सभी थाना में दर्ज अभियोग पर भी विमर्श किया गया।कोचाधामन और पहरकट्टा थाना में अभियोग दर्ज करने में सक्रियता प्रतीत हुई।
समीक्षा के क्रम में सरकारी गवाह की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया तथा कॉमन केस के गवाह को एक साथ सभी केस में बुलाकर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया साथ ही जितने केस पेडिग है उसका भी सुची बनाने का निर्देश दिया गया। सभी जख्मी, पोस्मार्टम का रिपोर्ट में सिविल सर्जन का नाम हस्ताक्षर और मोबाइल नम्बर देने का निर्देश दिया गया। एससी-एसटी में 373 केस पेंडिंग है तथा पोक्सो में 182 केस पेंडिंग है। एक माह के अन्दर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। 3 केस के टारगेट को लेकर 6 माह के अंदर सभी केसों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
समीक्षात्मक बैठक में विधि उप समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अधीक्षक मद्य निषेध, जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक, पोस्को, एसटी-एससी, एनडीपीएस एवं मद्य निषेध व अन्य पदाधिकारी शामिल थे।
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