किशनगंज जिले के गलगलिया से सटे नेपाल के भद्रपुर सीमा शुल्क कार्यालय में विगत 08 दिनों से राजस्व वसूली का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। सीमा क्षेत्र के मुआवजा पीड़ितों के आक्रोशित होने के कारण सीमा शुल्क कार्यालय का दैनिक कार्य प्रभावित हुआ है। सीमा शुल्क के वरीय पदाधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि 08 दिनों से मुआवजा पीड़ितों ने कस्टम के मुख्य द्वार पर टेंट लगाकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरने पर बैठने के कारण नेपाल सीमा शुल्क करीब 08 लाख से 10 लाख नेपाली मूल्य राजस्व संग्रह हर रोज प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क के खुलने को लेकर संबंधित एजेंसियों से रोजाना बातचीत हो रही है, मुआवजे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सीडीओ साहब सहित सीमा शुल्क विभाग और मंत्रालय के सचिवों से रोजाना हमारी बातचीत हो रही है। मुख्य द्वार पर बैठे प्रदर्शनकारियों के कारण व्यापारी सीमा शुल्क के माध्यम से भारत से सामान आयात नही कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए सुविधा पास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को मुआवजे के लिए स्थानीय लोगों को 60 करोड़ का भुगतान दिया जाना है। झापा के जिलाधिकारी शिवराम पोखरेल के मुताबिक पीड़ितों से मुआवजे पर चर्चा के बाद सीमा शुल्क पर लगा ताला खोला गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि मुआवजा वितरण की राशि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है।
जानकारी मिली कि जिलाधिकारी सीमा शुल्क विभाग और वित्त मंत्रालय के सचिवों के साथ मुआवजा बजट स्वीकृत कराने हेतु बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी के अनुसार मुआवजा पीड़ितों की समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा।
वहीं दूसरी ओर सीमा शुल्क बंद होने से दोनों देश के स्थानीय व्यापारियों व व्यवसायियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ज्ञात हो कि विगत 20 फरवरी 2023 को मुआवजा पीड़ित ने भद्रपुर सीमा शुल्क कार्यालय के आगे टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने करीब 06 घंटे तक गलगलिया-भद्रपुर सड़क के साथ सीमा शुल्क कार्यालय के मुख्य द्वार को जाम कर दिया। सीमा सड़क अवरुद्ध होने के कारण नेपाल और भारत के बीच आने-जाने वाले वाहनों को घंटो सड़क पर ही रोक दिया गया था।
09 बीघा जमीन अधिग्रहण कर भूस्वामियों को नही दी जा रही मुआवजे की राशि:
भद्रपुर सीमा शुल्क कार्यालय के विस्तार एवं सीमा शुल्क नवीन भौतिक संरचनाओं के निर्माण हेतु स्थानीय लोगों का करीब 09 बीघा जमीन अधिग्रहण किया गया था। मगर विभागीय लापरवाही व संबंधित अधिकारियों ने भू-स्वामियों को मुआवजे की राशि उपलब्ध नहीं कराई। जिससे नेपाल के सीमावासी आक्रोशित हो गए। जबकि मुआवजा वितरण से संबंधित सीमा शुल्क की सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, जिला प्रशासन कार्यालय झापा ने विगत जनवरी माह में 15 दिन का नोटिस जारी किया था। जिसमें भूमि और मकान के मुआवजे की भुगतान होनी थी। मगर अधिसूचना जारी के डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने भू-स्वामियों को राशि उपलब्ध नहीं कराई है जिससे पीड़ित आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
राजनीतिक दलों मुआवजा पीड़ित की मांग पर व्यक्त की समर्थन:
स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज एवं उद्योगपतियों ने भी उनकी मांगों के समाधान के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। वहीं, झापा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाणिज्य उपाध्यक्ष संतोष धमाला ने कहा कि 28 महीने से सरकार ने स्थानीय लोगों की जमीन को अधिग्रहण कर कब्जे में रखा है और अब तक मुआवजा नहीं दिया है। कहा कि सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। या तो सरकार तत्काल मुआवजा दे या जमीन को छोड़े।
विजय गुप्ता, सारस न्यूज, गलगलिया।
किशनगंज जिले के गलगलिया से सटे नेपाल के भद्रपुर सीमा शुल्क कार्यालय में विगत 08 दिनों से राजस्व वसूली का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। सीमा क्षेत्र के मुआवजा पीड़ितों के आक्रोशित होने के कारण सीमा शुल्क कार्यालय का दैनिक कार्य प्रभावित हुआ है। सीमा शुल्क के वरीय पदाधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि 08 दिनों से मुआवजा पीड़ितों ने कस्टम के मुख्य द्वार पर टेंट लगाकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरने पर बैठने के कारण नेपाल सीमा शुल्क करीब 08 लाख से 10 लाख नेपाली मूल्य राजस्व संग्रह हर रोज प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क के खुलने को लेकर संबंधित एजेंसियों से रोजाना बातचीत हो रही है, मुआवजे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सीडीओ साहब सहित सीमा शुल्क विभाग और मंत्रालय के सचिवों से रोजाना हमारी बातचीत हो रही है। मुख्य द्वार पर बैठे प्रदर्शनकारियों के कारण व्यापारी सीमा शुल्क के माध्यम से भारत से सामान आयात नही कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के लिए सुविधा पास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को मुआवजे के लिए स्थानीय लोगों को 60 करोड़ का भुगतान दिया जाना है। झापा के जिलाधिकारी शिवराम पोखरेल के मुताबिक पीड़ितों से मुआवजे पर चर्चा के बाद सीमा शुल्क पर लगा ताला खोला गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि मुआवजा वितरण की राशि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है।
जानकारी मिली कि जिलाधिकारी सीमा शुल्क विभाग और वित्त मंत्रालय के सचिवों के साथ मुआवजा बजट स्वीकृत कराने हेतु बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी के अनुसार मुआवजा पीड़ितों की समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा।
वहीं दूसरी ओर सीमा शुल्क बंद होने से दोनों देश के स्थानीय व्यापारियों व व्यवसायियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ज्ञात हो कि विगत 20 फरवरी 2023 को मुआवजा पीड़ित ने भद्रपुर सीमा शुल्क कार्यालय के आगे टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने करीब 06 घंटे तक गलगलिया-भद्रपुर सड़क के साथ सीमा शुल्क कार्यालय के मुख्य द्वार को जाम कर दिया। सीमा सड़क अवरुद्ध होने के कारण नेपाल और भारत के बीच आने-जाने वाले वाहनों को घंटो सड़क पर ही रोक दिया गया था।
09 बीघा जमीन अधिग्रहण कर भूस्वामियों को नही दी जा रही मुआवजे की राशि:
भद्रपुर सीमा शुल्क कार्यालय के विस्तार एवं सीमा शुल्क नवीन भौतिक संरचनाओं के निर्माण हेतु स्थानीय लोगों का करीब 09 बीघा जमीन अधिग्रहण किया गया था। मगर विभागीय लापरवाही व संबंधित अधिकारियों ने भू-स्वामियों को मुआवजे की राशि उपलब्ध नहीं कराई। जिससे नेपाल के सीमावासी आक्रोशित हो गए। जबकि मुआवजा वितरण से संबंधित सीमा शुल्क की सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, जिला प्रशासन कार्यालय झापा ने विगत जनवरी माह में 15 दिन का नोटिस जारी किया था। जिसमें भूमि और मकान के मुआवजे की भुगतान होनी थी। मगर अधिसूचना जारी के डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने भू-स्वामियों को राशि उपलब्ध नहीं कराई है जिससे पीड़ित आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
राजनीतिक दलों मुआवजा पीड़ित की मांग पर व्यक्त की समर्थन:
स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज एवं उद्योगपतियों ने भी उनकी मांगों के समाधान के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। वहीं, झापा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाणिज्य उपाध्यक्ष संतोष धमाला ने कहा कि 28 महीने से सरकार ने स्थानीय लोगों की जमीन को अधिग्रहण कर कब्जे में रखा है और अब तक मुआवजा नहीं दिया है। कहा कि सरकार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। या तो सरकार तत्काल मुआवजा दे या जमीन को छोड़े।
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