सर्किट हाउस, किशनगंज के सभागार में सोमवार को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री गुलाम रसूल बलियावी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना था, जिसमें कई विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा में शामिल प्रमुख योजनाएँ:
🔹 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण): बैठक में यह निर्देश दिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र लाभार्थियों का डेटा जल्द से जल्द अद्यतन कर उन्हें लंबित आवास शीघ्र प्रदान किए जाएं।
🔹 शिक्षा क्षेत्र: जिले में स्कूल से वंचित बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु विशेष निर्देश दिए गए। साथ ही जिन स्कूलों/मदरसों में उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहां तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने पर बल दिया गया।
🔹 मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाएं: बैठक में बताया गया कि:
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 64 अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ मिला है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान 92 लाभार्थी जुड़े हैं।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 2021-22 से 2024-25 के बीच 110 अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता दी गई है।
इन योजनाओं के तहत और अधिक लाभार्थियों को जोड़ने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।
🔹 कब्रिस्तान घेराबंदी योजना: जिले में कुल 127 कब्रिस्तानों की पहचान की जा चुकी है, जिनके घेराबंदी कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि यह सुविधा केवल वक्फ संपत्ति या सरकारी हस्तांतरित भूमि वाले कब्रिस्तानों को ही दी जाएगी।
🔹 शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ: किशनगंज में कुल 389 शस्त्र लाइसेंस में से 220 लाइसेंस अल्पसंख्यक समुदाय को निर्गत किए गए हैं।
🔹 जन वितरण प्रणाली (PDS): जिले में संचालित 835 राशन दुकानों में से 344 दुकानों का संचालन अल्पसंख्यक संचालकों द्वारा किया जा रहा है।
🔹 मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना: दिघलबैंक, किशनगंज और टेढ़ागाछ के कुल 4 मदरसों को आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा दो अन्य मदरसों के भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन हैं।
🔹 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK): इस योजना के अंतर्गत किशनगंज जिले में 4 अल्पसंख्यक आवासीय विज्ञान विद्यालयों के निर्माण हेतु ₹122.11 करोड़ की राशि का प्रस्ताव भेजा गया है।
🔹 बाल संरक्षण: जिले में वर्तमान में दो बालगृह संचालित हैं। बैठक में इन संस्थानों में बच्चों के भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर
श्री बलियावी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अपने-अपने विभागों द्वारा किए गए कार्यों को सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से जनसाधारण तक पहुँचाया जाए।
इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री सुमित कुमार, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, और जिले के अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
सर्किट हाउस, किशनगंज के सभागार में सोमवार को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री गुलाम रसूल बलियावी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना था, जिसमें कई विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा में शामिल प्रमुख योजनाएँ:
🔹 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण): बैठक में यह निर्देश दिया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र लाभार्थियों का डेटा जल्द से जल्द अद्यतन कर उन्हें लंबित आवास शीघ्र प्रदान किए जाएं।
🔹 शिक्षा क्षेत्र: जिले में स्कूल से वंचित बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु विशेष निर्देश दिए गए। साथ ही जिन स्कूलों/मदरसों में उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहां तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने पर बल दिया गया।
🔹 मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाएं: बैठक में बताया गया कि:
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 64 अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ मिला है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान 92 लाभार्थी जुड़े हैं।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत 2021-22 से 2024-25 के बीच 110 अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता दी गई है।
इन योजनाओं के तहत और अधिक लाभार्थियों को जोड़ने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया।
🔹 कब्रिस्तान घेराबंदी योजना: जिले में कुल 127 कब्रिस्तानों की पहचान की जा चुकी है, जिनके घेराबंदी कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि यह सुविधा केवल वक्फ संपत्ति या सरकारी हस्तांतरित भूमि वाले कब्रिस्तानों को ही दी जाएगी।
🔹 शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ: किशनगंज में कुल 389 शस्त्र लाइसेंस में से 220 लाइसेंस अल्पसंख्यक समुदाय को निर्गत किए गए हैं।
🔹 जन वितरण प्रणाली (PDS): जिले में संचालित 835 राशन दुकानों में से 344 दुकानों का संचालन अल्पसंख्यक संचालकों द्वारा किया जा रहा है।
🔹 मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना: दिघलबैंक, किशनगंज और टेढ़ागाछ के कुल 4 मदरसों को आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा दो अन्य मदरसों के भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन हैं।
🔹 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK): इस योजना के अंतर्गत किशनगंज जिले में 4 अल्पसंख्यक आवासीय विज्ञान विद्यालयों के निर्माण हेतु ₹122.11 करोड़ की राशि का प्रस्ताव भेजा गया है।
🔹 बाल संरक्षण: जिले में वर्तमान में दो बालगृह संचालित हैं। बैठक में इन संस्थानों में बच्चों के भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर
श्री बलियावी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अपने-अपने विभागों द्वारा किए गए कार्यों को सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से जनसाधारण तक पहुँचाया जाए।
इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री सुमित कुमार, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, और जिले के अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
