स्वास्थ्य विभाग का अहम फैसला: सिक्योरिटी गार्डों के न्यूनतम वेतन में होगी बढ़ोतरी

राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।

किशनगंज जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत सिक्योरिटी गार्डों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। यह अहम फैसला स्वास्थ्य विभाग की शासी निकाय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी विशाल राज ने की। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।

महत्वपूर्ण प्रशासनिक सहभागिता

इस बैठक में जिला उपविकास आयुक्त स्पर्श गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ. राजेश कुमार, एसीएमओ, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, डीपीओ (ICDS), DWO, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद किशनगंज, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. अनवर हुसैन, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी का वक्तव्य: गार्डों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करना प्राथमिकता

इस महत्वपूर्ण निर्णय पर जिलाधिकारी विशाल राज ने कहा—
“स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड हमारी सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं मिलना आवश्यक है। न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू कर हम उनके अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी मजबूती मिलेगी।”

वेतन वृद्धि के लाभ:

✅ आर्थिक सशक्तिकरण – वेतन वृद्धि से गार्डों और उनके परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
✅ सुरक्षा व्यवस्था में सुधार – बेहतर वेतन मिलने से गार्ड अधिक समर्पित और सतर्क रहेंगे, जिससे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा मजबूत होगी।
✅ न्यायसंगत श्रम मूल्यांकन – यह निर्णय श्रम कानूनों के अनुरूप लिया गया है, जिससे गार्डों को उनके परिश्रम का उचित पारिश्रमिक मिलेगा।
✅ मनोबल में वृद्धि – उचित वेतन से गार्डों का आत्मविश्वास और कार्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा।

जिला प्रशासन की पहल को सराहना

जिला उपविकास आयुक्त स्पर्श गुप्ता ने कहा—
“सिक्योरिटी गार्डों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इस वेतन वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। जिला प्रशासन इस फैसले को जल्द लागू करेगा, ताकि सभी लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिल सके।”

बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने इसे एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी निर्णय बताया, जिससे न केवल सिक्योरिटी गार्डों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा सेवाएं पहले से अधिक प्रभावी होंगी।

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