बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के मद्देनज़र किशनगंज जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एम.सी.एम.सी.) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नोडल पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार सिंह ने की। बैठक में मीडिया कोषांग से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।
बैठक में फेक न्यूज, पेड न्यूज और प्रचार सामग्री की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए गए। श्री सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रचार सामग्री की जांच एम.सी.एम.सी. द्वारा तीन दिनों के भीतर की जाएगी और प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान दिवस से एक दिन पूर्व या उसी दिन प्रसारित की जाने वाली प्रचार सामग्री को कम-से-कम दो दिन पूर्व प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्च के लिए एक मानक दर प्रारूप तैयार करने का निर्णय भी लिया है, जिसे सभी आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) को भेजा जाएगा। इससे प्रचार खर्च को उम्मीदवारों के व्यय खाते में जोड़ा जा सकेगा।
सोशल मीडिया पर खास निगरानी बैठक में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर विशेष चिंता जताई गई। नोडल पदाधिकारी ने कहा कि सभी उम्मीदवार अपने अधिकृत सोशल मीडिया खातों से ही प्रचार करें। फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जिला प्रशासन की 24 घंटे की निगरानी व्यवस्था सक्रिय है।
उन्होंने कहा, “फेक न्यूज इस चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी भ्रामक जानकारी सामने आने पर तत्काल उसका खंडन किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
सभी कर्मियों को यह निर्देश दिया गया कि मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखें। किसी भी प्रकार की भड़काऊ, असत्य या भ्रामक पोस्ट मिलने पर त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए।
निर्वाचन की पारदर्शिता में मीडिया की भूमिका अहम बैठक के अंत में नोडल पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में मीडिया को सक्रिय सहयोगी बनाया जाए।
सारस न्यूज, किशनगंज।
बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के मद्देनज़र किशनगंज जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एम.सी.एम.सी.) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नोडल पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार सिंह ने की। बैठक में मीडिया कोषांग से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।
बैठक में फेक न्यूज, पेड न्यूज और प्रचार सामग्री की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए गए। श्री सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रचार सामग्री की जांच एम.सी.एम.सी. द्वारा तीन दिनों के भीतर की जाएगी और प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान दिवस से एक दिन पूर्व या उसी दिन प्रसारित की जाने वाली प्रचार सामग्री को कम-से-कम दो दिन पूर्व प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्च के लिए एक मानक दर प्रारूप तैयार करने का निर्णय भी लिया है, जिसे सभी आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) को भेजा जाएगा। इससे प्रचार खर्च को उम्मीदवारों के व्यय खाते में जोड़ा जा सकेगा।
सोशल मीडिया पर खास निगरानी बैठक में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर विशेष चिंता जताई गई। नोडल पदाधिकारी ने कहा कि सभी उम्मीदवार अपने अधिकृत सोशल मीडिया खातों से ही प्रचार करें। फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जिला प्रशासन की 24 घंटे की निगरानी व्यवस्था सक्रिय है।
उन्होंने कहा, “फेक न्यूज इस चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी भ्रामक जानकारी सामने आने पर तत्काल उसका खंडन किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
सभी कर्मियों को यह निर्देश दिया गया कि मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखें। किसी भी प्रकार की भड़काऊ, असत्य या भ्रामक पोस्ट मिलने पर त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए।
निर्वाचन की पारदर्शिता में मीडिया की भूमिका अहम बैठक के अंत में नोडल पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में मीडिया को सक्रिय सहयोगी बनाया जाए।
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