जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स/अधिप्राप्ति की बैठक और आपूर्ति संबंधित ए.सी.पी./अनुकम्पा एम.ए.सी.पी. की समीक्षात्मक बैठक उनके कार्यालय वेश्म में आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 8,97,669 लाभुकों की E-KYC पूरी हो चुकी है, जबकि 7,01,831 लाभुकों की E-KYC अब भी लंबित है। जिला पदाधिकारी ने E-KYC पर विशेष ध्यान देने और इसकी स्थिति सुधारने के निर्देश दिए।
राज्य खाद्य निगम द्वारा अक्टूबर 2024 तक विक्रेताओं को खाद्यान्न आपूर्ति में 17,206.86 क्विंटल गेहूं और 68,836.08 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल का आवंटन किया गया है, जिसमें से 17,138.29 क्विंटल गेहूं और 68,456.79 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर दी गई है।
जिले में विभाग द्वारा प्राप्त डिसएबल राशन कार्ड की कुल संख्या 10,544 है, जिसमें से अनुमंडल स्तर पर 6,501 राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं, जबकि 4,043 राशन कार्ड अब भी लंबित हैं।
क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण और छापेमारी में 284 दुकानों की जांच की गई, जिसमें से 32 दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं। इन सभी दुकानों पर स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी ने सभी डीलरों की अगस्त से लंबित मार्जिन मनी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने समिति की अनुशंसा पर खाली पदों को विज्ञापन के माध्यम से जल्द भरने का आदेश दिया, ताकि कार्यों का निष्पादन शीघ्रता से हो सके।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स/अधिप्राप्ति की बैठक और आपूर्ति संबंधित ए.सी.पी./अनुकम्पा एम.ए.सी.पी. की समीक्षात्मक बैठक उनके कार्यालय वेश्म में आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 8,97,669 लाभुकों की E-KYC पूरी हो चुकी है, जबकि 7,01,831 लाभुकों की E-KYC अब भी लंबित है। जिला पदाधिकारी ने E-KYC पर विशेष ध्यान देने और इसकी स्थिति सुधारने के निर्देश दिए।
राज्य खाद्य निगम द्वारा अक्टूबर 2024 तक विक्रेताओं को खाद्यान्न आपूर्ति में 17,206.86 क्विंटल गेहूं और 68,836.08 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल का आवंटन किया गया है, जिसमें से 17,138.29 क्विंटल गेहूं और 68,456.79 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर दी गई है।
जिले में विभाग द्वारा प्राप्त डिसएबल राशन कार्ड की कुल संख्या 10,544 है, जिसमें से अनुमंडल स्तर पर 6,501 राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं, जबकि 4,043 राशन कार्ड अब भी लंबित हैं।
क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण और छापेमारी में 284 दुकानों की जांच की गई, जिसमें से 32 दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं। इन सभी दुकानों पर स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी ने सभी डीलरों की अगस्त से लंबित मार्जिन मनी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने समिति की अनुशंसा पर खाली पदों को विज्ञापन के माध्यम से जल्द भरने का आदेश दिया, ताकि कार्यों का निष्पादन शीघ्रता से हो सके।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।
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