किशनगंज शहर के अंबेडकर टाउन हॉल के समीप गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष कमल किशोर यादव के नेतृत्व में गिरी रक्षा वाहिनी के दल-बल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वही इस दौरान 21 सूत्री मांगों को लेकर गृह रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष कमल किशोर यादव ने अपनी मांगों को बताते हुए कहा कि हमारी एक ही सूत्री मांगे जल्द पूरा किया जाए। अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। हमारी एक की सूत्री मांगों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में राज्य के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता मंहगाई भत्ता के साथ ही पुलिस को मिलने वाली अन्य सुविधा अविलम्ब दी जाय। वर्तमान में 50% मंहगाई भत्ता अन्य कर्मचारियो को दिया जाता है। राज्य के गृह रक्षको के वर्षों से कर्तव्य पर लगातार रहने के कारण मानवीय विचार करते हुए माह में माँच दिन मात्र भत्ता सहित छुट्टी प्रदान की जाय। सेवा निवृत्त गृह रक्षकों की सेवा निवृति लाभ डेढ़ लाख रूपये प्रदान करने में 20 वर्ष 10 वर्ष की शर्तों को हटाकर सभी सेवानिवृत गृह रक्षकों को सेवानिवृति के समय ही भुगतान की जाय तथा बढ़ती मंहगाई को देखते हुए डेढ़ लाख रूपये मिलने वाली राशि को 05 लाख तक की बढ़ोतरी किया जाए, जिससे अल्प भत्ता भोगी गृह रक्षक को जीवन के अंतिम समय में जीवन का सहारा बन सकें।
बढ़ती मंहगाई को देखते हुए गृह रक्षकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि 4 चार लाख रूपये से बढ़ा कर कम से कम दस लाख रूपये की जाय।
कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति के दौरान मृत अथवा पुर्णतः अपाहिज गृह रक्षकों के आश्रितों को शैक्षणिक योग्यता 8वाँ पास ही आश्रित को अनुकम्पा का लाभ सभी प्रभावित बल को दिया जाय।
गृह रक्षकों को कर्तव्य के दौरान बिमारी या दुर्घटनाग्रस्त होने पर ईलाजरत अवधि तक कर्तव्य मानते हुए भत्ते का भुगतान किया जाय। राज्य के सभी जिलाओं में कार्यालय के साथ ही गृह रक्षक बैरेक नल-जल, शौचलय, स्नानागार एवं संघ कार्यालय इत्यादि का निर्माण किया जाय।
बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केन्द्रीय समिति बिहार, पटना में संघ कार्यालय हेतु भवन आवंटित किया जाय अथवा जमीन आवंटित किया जाय।
गृह रक्षकों को बिहार पुलिस बी०एम०पी०, रेल, जेल, वन, उत्पाद, खनन, अग्निशाम, चालक की बहाली में कठिन शारिरिक जाँच प्रक्रिया को क्षान्त कर 50% आरक्षित जगह को गृह रक्षकों से भस जाय। 2019 सितम्बर माह से ई०पी०एफ० कम्पनी में गृह रक्षकों को राशि कटौती की जा रही है, के सेवा निवृति एव मृतक के आश्रितों को समय पर दिया जाय। बहुतो जिलाओं में ई०पी०एफ० कम्पनी में राशि कार्यालय द्वारा जमा नहीं किया गया है। जिसे अविलम्ब जमा करा कर गृह रक्षकों को भुगतान किया जाय।
प्रत्येक गृह रक्षकों को पुलिस के समान सालो भर डियूटी करने के कारण पुलिस के समान प्रत्येक वर्ष बर्दी भता दिया जाय।
सेवा निवृत स्वस्थ गृहरक्षकों को अनुबन्ध पर अन्य विभाग की भाँति रखा जाय।
पूर्व सेवा निवृत गृह रक्षकों को जीवन-यापन भता दिया जाय। साथ ही सरकार द्वारा मिलने वाला सभी सुविधा दी जाय।
कर्तव्य के दौरान विकलांग होने पर एक आश्रित को अनुकम्पा पर नया नामांकन किया जाय। जिलाओं में नहीं किया जा रहा है।
ग्रामीण प्रवेश में झूठा मुकदमा में गृह रक्षकों को फंसाया जाता है, फिर जमानत होने पर जिला समादेष्टा द्वारा डियुटी नहीं दिया जाता हैं. जिस कारण जिलाओं को मार्गदर्शन दी जाय। क्योंकि पुलिस को जमानत होने पर सिपाही को जमानत मिलने पर कर्तव्य पर रखा जाता है।
स्वच्छ नामांकन किया जाय, क्योंकि गृह रक्षक लगातार सेवा निवृत हो रहे हैं। जिस कारण गृह रक्षक कर्तव्य हेतु उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। गृह रक्षकों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिया जाय। आपदा प्रबंधन का जिला नोडल पदाधिकारी जिलासमादेष्टा को बनाया जाय।
पूर्व से गठित बिहार में तीनो विशेष वटालियन का गठन किया जाय। जिसमें केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा, सहरसा, मुजफ्फरपुर को बनाया जाय।
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान आनन्दपुर बिहटा होमगार्डस के पैतृक अर्जित जमीन को अग्निशामन एवं अन्य विभाग को हस्तांतरण नहीं किया जाय।
राज्य के गृह रक्षकों के वरीय पदाधिकारियों के निवास एवं कार्यालय में अर्दली डियूटी का कमान दिया जाता है, लेकिन उस गृह रक्षक से पदाधिकारियों द्वारा चौंका बर्तन घरेलू कार्य कराया जाता है। जिसका विरोध करने पर बहाना बनाकर मनमानी आरोप गठित कर कर्तव्य से वंचित किया जाता है। ऐसी स्थिति में कुक, नाई, धोबी, माली आदि की पूर्व की भाँति बहाली की जाय।
कल्याण कोष में 60 रूपये की जगह 70 रूपये की कटौती की जाय एवं 10 रूपये कटौती की गई राशि को संघ, संचालन हेतु संघ के खाता में जमा किया जाय। जैसा कि बिहार पुलिस के संघ के खाता में जमा किया जाता है। वही धरना प्रदर्शन में अध्यक्ष कमल किशोर यादव, सचिव अशोक कुमार यादव, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव, उपाध्यक्ष अशोक सरदार व अन्य गृह रक्षा वाहिनी कर्मी मौजूद थे।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
किशनगंज शहर के अंबेडकर टाउन हॉल के समीप गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष कमल किशोर यादव के नेतृत्व में गिरी रक्षा वाहिनी के दल-बल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वही इस दौरान 21 सूत्री मांगों को लेकर गृह रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष कमल किशोर यादव ने अपनी मांगों को बताते हुए कहा कि हमारी एक ही सूत्री मांगे जल्द पूरा किया जाए। अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। हमारी एक की सूत्री मांगों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में राज्य के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता मंहगाई भत्ता के साथ ही पुलिस को मिलने वाली अन्य सुविधा अविलम्ब दी जाय। वर्तमान में 50% मंहगाई भत्ता अन्य कर्मचारियो को दिया जाता है। राज्य के गृह रक्षको के वर्षों से कर्तव्य पर लगातार रहने के कारण मानवीय विचार करते हुए माह में माँच दिन मात्र भत्ता सहित छुट्टी प्रदान की जाय। सेवा निवृत्त गृह रक्षकों की सेवा निवृति लाभ डेढ़ लाख रूपये प्रदान करने में 20 वर्ष 10 वर्ष की शर्तों को हटाकर सभी सेवानिवृत गृह रक्षकों को सेवानिवृति के समय ही भुगतान की जाय तथा बढ़ती मंहगाई को देखते हुए डेढ़ लाख रूपये मिलने वाली राशि को 05 लाख तक की बढ़ोतरी किया जाए, जिससे अल्प भत्ता भोगी गृह रक्षक को जीवन के अंतिम समय में जीवन का सहारा बन सकें।
बढ़ती मंहगाई को देखते हुए गृह रक्षकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि 4 चार लाख रूपये से बढ़ा कर कम से कम दस लाख रूपये की जाय।
कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति के दौरान मृत अथवा पुर्णतः अपाहिज गृह रक्षकों के आश्रितों को शैक्षणिक योग्यता 8वाँ पास ही आश्रित को अनुकम्पा का लाभ सभी प्रभावित बल को दिया जाय।
गृह रक्षकों को कर्तव्य के दौरान बिमारी या दुर्घटनाग्रस्त होने पर ईलाजरत अवधि तक कर्तव्य मानते हुए भत्ते का भुगतान किया जाय। राज्य के सभी जिलाओं में कार्यालय के साथ ही गृह रक्षक बैरेक नल-जल, शौचलय, स्नानागार एवं संघ कार्यालय इत्यादि का निर्माण किया जाय।
बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केन्द्रीय समिति बिहार, पटना में संघ कार्यालय हेतु भवन आवंटित किया जाय अथवा जमीन आवंटित किया जाय।
गृह रक्षकों को बिहार पुलिस बी०एम०पी०, रेल, जेल, वन, उत्पाद, खनन, अग्निशाम, चालक की बहाली में कठिन शारिरिक जाँच प्रक्रिया को क्षान्त कर 50% आरक्षित जगह को गृह रक्षकों से भस जाय। 2019 सितम्बर माह से ई०पी०एफ० कम्पनी में गृह रक्षकों को राशि कटौती की जा रही है, के सेवा निवृति एव मृतक के आश्रितों को समय पर दिया जाय। बहुतो जिलाओं में ई०पी०एफ० कम्पनी में राशि कार्यालय द्वारा जमा नहीं किया गया है। जिसे अविलम्ब जमा करा कर गृह रक्षकों को भुगतान किया जाय।
प्रत्येक गृह रक्षकों को पुलिस के समान सालो भर डियूटी करने के कारण पुलिस के समान प्रत्येक वर्ष बर्दी भता दिया जाय।
सेवा निवृत स्वस्थ गृहरक्षकों को अनुबन्ध पर अन्य विभाग की भाँति रखा जाय।
पूर्व सेवा निवृत गृह रक्षकों को जीवन-यापन भता दिया जाय। साथ ही सरकार द्वारा मिलने वाला सभी सुविधा दी जाय।
कर्तव्य के दौरान विकलांग होने पर एक आश्रित को अनुकम्पा पर नया नामांकन किया जाय। जिलाओं में नहीं किया जा रहा है।
ग्रामीण प्रवेश में झूठा मुकदमा में गृह रक्षकों को फंसाया जाता है, फिर जमानत होने पर जिला समादेष्टा द्वारा डियुटी नहीं दिया जाता हैं. जिस कारण जिलाओं को मार्गदर्शन दी जाय। क्योंकि पुलिस को जमानत होने पर सिपाही को जमानत मिलने पर कर्तव्य पर रखा जाता है।
स्वच्छ नामांकन किया जाय, क्योंकि गृह रक्षक लगातार सेवा निवृत हो रहे हैं। जिस कारण गृह रक्षक कर्तव्य हेतु उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। गृह रक्षकों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिया जाय। आपदा प्रबंधन का जिला नोडल पदाधिकारी जिलासमादेष्टा को बनाया जाय।
पूर्व से गठित बिहार में तीनो विशेष वटालियन का गठन किया जाय। जिसमें केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा, सहरसा, मुजफ्फरपुर को बनाया जाय।
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान आनन्दपुर बिहटा होमगार्डस के पैतृक अर्जित जमीन को अग्निशामन एवं अन्य विभाग को हस्तांतरण नहीं किया जाय।
राज्य के गृह रक्षकों के वरीय पदाधिकारियों के निवास एवं कार्यालय में अर्दली डियूटी का कमान दिया जाता है, लेकिन उस गृह रक्षक से पदाधिकारियों द्वारा चौंका बर्तन घरेलू कार्य कराया जाता है। जिसका विरोध करने पर बहाना बनाकर मनमानी आरोप गठित कर कर्तव्य से वंचित किया जाता है। ऐसी स्थिति में कुक, नाई, धोबी, माली आदि की पूर्व की भाँति बहाली की जाय।
कल्याण कोष में 60 रूपये की जगह 70 रूपये की कटौती की जाय एवं 10 रूपये कटौती की गई राशि को संघ, संचालन हेतु संघ के खाता में जमा किया जाय। जैसा कि बिहार पुलिस के संघ के खाता में जमा किया जाता है। वही धरना प्रदर्शन में अध्यक्ष कमल किशोर यादव, सचिव अशोक कुमार यादव, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव, उपाध्यक्ष अशोक सरदार व अन्य गृह रक्षा वाहिनी कर्मी मौजूद थे।
