उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न।

राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।

किशनगंज जिला समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज की अध्यक्षता में उद्योग विभाग से संबंधित एक विस्तृत समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न उद्यमी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करना था।

बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई:

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):

• लक्ष्य: 189
• स्वीकृत: 119
• मार्जिन मनी दावा: 140
• वितरण (Disbursed): 73 लाभार्थियों को

2. पीएम-एफएमई योजना (PMFME):

• लक्ष्य: 140
• स्वीकृत: 141
• वितरण: 86 लाभार्थियों को
• सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया

3. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24):

• प्रथम किस्त: 142 लाभार्थियों को स्वीकृत
• द्वितीय किस्त: 105 लाभार्थियों को प्रदान
• तृतीय किस्त: 34 लाभार्थियों को वितरित

4. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (वित्तीय वर्ष 2024-25):

• कुल चयनित लाभार्थी: 139
• प्रथम किस्त प्राप्त: 134
• शेष 5 लाभार्थियों को विभागीय स्वीकृति के बाद राशि दी जाएगी

लाभार्थियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक एवं युवा वर्ग के लोग शामिल हैं।

5. बिहार लघु उद्योग योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24):

• चयनित लाभार्थी: 555
• सभी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया
• प्रथम किस्त: सभी 555 को
• द्वितीय किस्त: 347 लाभार्थियों को

6. बिहार लघु उद्योग योजना (वित्तीय वर्ष 2024-25):

• चयनित लाभार्थी: 1067
• अब तक 154 को प्रशिक्षण प्रदान
• 1 अप्रैल 2025 से प्रतिदिन 40-40 लाभार्थियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण
• प्रशिक्षण उपरांत ₹50,000 की राशि प्रथम किस्त के रूप में पोर्टल पर अपलोड की जाएगी

7. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना:

• चयनित लाभार्थी: 124
  (125 ग्राम पंचायतों एवं 4 नगर पंचायतों से)
• प्रत्येक लाभार्थी को ₹1,00,000 की राशि बैंकों के माध्यम से साधारण ब्याज पर दी गई

जिलाधिकारी के निर्देश:
समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी श्री विशाल राज ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि:

• सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
• प्रशिक्षण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो।
• लाभार्थियों को योजनाओं की समुचित जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।
• प्रत्येक योजना की समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य जिले के युवाओं, महिलाओं एवं वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।