जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में आरटीपीएस (RTPS) से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन एवं विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। यदि कोई लंबित मामला बिना उचित कारण के बना रहता है, तो संबंधित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार प्रमाण पत्र निर्गत करने अथवा कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित लंबित एवं समय सीमा समाप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिले के सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी ढंग से संचालन हेतु विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (जाति, आय, आवासीय, ई0डब्लू0एस0, ओबीसी इत्यादि) के अंतर्गत सभी अंचल कार्यालयों, अनुमंडल कार्यालय, एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय में समय सीमा के अंदर ऑनलाइन के माध्यम से लंबित आवेदनों की कुल संख्या 25503 है। इसमें सबसे ज्यादा लंबित आवेदन ठाकुरगंज अंचल के अंतर्गत 4829 हैं, जबकि सबसे कम आवेदन जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में कुल 49 हैं। समय सीमा के बाहर कोई भी आवेदन लंबित नहीं हैं।
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) के तहत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में सभी अंचलों में समय सीमा के अंदर ऑफलाइन के माध्यम से लंबित आवेदनों की कुल संख्या 19 है, जो ठाकुरगंज अंचल के अंतर्गत है।
कृषि विभाग (माप -तौल) के अंतर्गत माप-तौल कार्यालय में समय सीमा के अंदर ऑनलाइन के माध्यम से लंबित आवेदनों की कुल संख्या 59 है, जबकि समय सीमा के बाहर 11 आवेदन लंबित हैं।
गृह विभाग (चरित्र प्रमाणपत्र) में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंतर्गत समय सीमा के अंदर 889 आवेदन ऑनलाइन लंबित हैं, जबकि समय सीमा के बाहर कोई आवेदन लंबित नहीं है।
श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।
समाज कल्याण विभाग (पेंशन से संबंधित आवेदन) के अंतर्गत समय सीमा के अंदर ऑफलाइन आवेदनों की कुल संख्या 251 है, जिसमें सबसे ज्यादा 57 आवेदन कोचाधामन में हैं, जबकि सबसे कम 7 आवेदन बहादुरगंज अंचल में हैं।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (राशन कार्ड) के अंतर्गत सभी कार्यालयों में समय सीमा के अंदर लंबित ऑनलाइन आवेदनों की संख्या 8728 है, जिसमें सबसे ज्यादा 1896 आवेदन पोठिया में हैं और सबसे कम 689 आवेदन किशनगंज में हैं। समय सीमा के बाहर ऑनलाइन आवेदनों की कुल संख्या 2938 है, जिसमें सबसे ज्यादा 635 आवेदन ठाकुरगंज में हैं और सबसे कम 26 आवेदन किशनगंज में हैं।
राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत समय सीमा के अंदर ऑफलाइन आवेदनों की कुल संख्या 4 है, जिसमें सभी 4 आवेदन दिघलबैंक में हैं।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति टोलों में शिविरों का आयोजन
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के टोलों में सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बच्चों, महिलाओं और युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके।
प्रशासन का लक्ष्य है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के टोलों में राशन कार्ड, शौचालय, आधार कार्ड, और जन्म प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सेवाओं को पूरी तरह से संतृप्त किया जाए। कई बच्चों की स्कूल शिक्षा प्रभावित हो रही है क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, 14 अप्रैल को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहाँ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और अन्य आवश्यक दस्तावेज बनाए जाएंगे।
विकास मित्रों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका
जिला पदाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि सभी बीडीओ और सीओ विकास मित्रों के साथ समन्वय स्थापित कर इन शिविरों को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। जिलाधिकारी महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना बनाने का निर्देश दिया कि सभी बीडीओ और सीओ लक्षित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें।
सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस रणनीति
इस बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के टोलों में जिला प्रशासन के माध्यम से विशेष शिविरों की योजना बनाई जाए, ताकि युवा पीढ़ी को आवश्यक बुनियादी जरूरतों से जोड़ा जा सके और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और विकास मित्रों से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में वे अपना सक्रिय योगदान दें।
बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी जफर आलम, अनुमंडल पदाधिकारी लतीफुर रहमान, आईटी मैनेजर विभाकर कुमार, और अन्य पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे। सभी बीडीओ और सीओ वीसी के माध्यम से इस बैठक में जुड़े थे।
राहुल कुमार, सारस न्यूज़, किशनगंज।
जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में आरटीपीएस (RTPS) से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन एवं विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। यदि कोई लंबित मामला बिना उचित कारण के बना रहता है, तो संबंधित अधिकारियों को आवश्यकतानुसार प्रमाण पत्र निर्गत करने अथवा कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित लंबित एवं समय सीमा समाप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिले के सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी ढंग से संचालन हेतु विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (जाति, आय, आवासीय, ई0डब्लू0एस0, ओबीसी इत्यादि) के अंतर्गत सभी अंचल कार्यालयों, अनुमंडल कार्यालय, एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय में समय सीमा के अंदर ऑनलाइन के माध्यम से लंबित आवेदनों की कुल संख्या 25503 है। इसमें सबसे ज्यादा लंबित आवेदन ठाकुरगंज अंचल के अंतर्गत 4829 हैं, जबकि सबसे कम आवेदन जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में कुल 49 हैं। समय सीमा के बाहर कोई भी आवेदन लंबित नहीं हैं।
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) के तहत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में सभी अंचलों में समय सीमा के अंदर ऑफलाइन के माध्यम से लंबित आवेदनों की कुल संख्या 19 है, जो ठाकुरगंज अंचल के अंतर्गत है।
कृषि विभाग (माप -तौल) के अंतर्गत माप-तौल कार्यालय में समय सीमा के अंदर ऑनलाइन के माध्यम से लंबित आवेदनों की कुल संख्या 59 है, जबकि समय सीमा के बाहर 11 आवेदन लंबित हैं।
गृह विभाग (चरित्र प्रमाणपत्र) में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंतर्गत समय सीमा के अंदर 889 आवेदन ऑनलाइन लंबित हैं, जबकि समय सीमा के बाहर कोई आवेदन लंबित नहीं है।
श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।
समाज कल्याण विभाग (पेंशन से संबंधित आवेदन) के अंतर्गत समय सीमा के अंदर ऑफलाइन आवेदनों की कुल संख्या 251 है, जिसमें सबसे ज्यादा 57 आवेदन कोचाधामन में हैं, जबकि सबसे कम 7 आवेदन बहादुरगंज अंचल में हैं।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (राशन कार्ड) के अंतर्गत सभी कार्यालयों में समय सीमा के अंदर लंबित ऑनलाइन आवेदनों की संख्या 8728 है, जिसमें सबसे ज्यादा 1896 आवेदन पोठिया में हैं और सबसे कम 689 आवेदन किशनगंज में हैं। समय सीमा के बाहर ऑनलाइन आवेदनों की कुल संख्या 2938 है, जिसमें सबसे ज्यादा 635 आवेदन ठाकुरगंज में हैं और सबसे कम 26 आवेदन किशनगंज में हैं।
राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत समय सीमा के अंदर ऑफलाइन आवेदनों की कुल संख्या 4 है, जिसमें सभी 4 आवेदन दिघलबैंक में हैं।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति टोलों में शिविरों का आयोजन
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के टोलों में सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बच्चों, महिलाओं और युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके।
प्रशासन का लक्ष्य है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के टोलों में राशन कार्ड, शौचालय, आधार कार्ड, और जन्म प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सेवाओं को पूरी तरह से संतृप्त किया जाए। कई बच्चों की स्कूल शिक्षा प्रभावित हो रही है क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, 14 अप्रैल को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहाँ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और अन्य आवश्यक दस्तावेज बनाए जाएंगे।
विकास मित्रों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका
जिला पदाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि सभी बीडीओ और सीओ विकास मित्रों के साथ समन्वय स्थापित कर इन शिविरों को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। जिलाधिकारी महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना बनाने का निर्देश दिया कि सभी बीडीओ और सीओ लक्षित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें।
सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस रणनीति
इस बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के टोलों में जिला प्रशासन के माध्यम से विशेष शिविरों की योजना बनाई जाए, ताकि युवा पीढ़ी को आवश्यक बुनियादी जरूरतों से जोड़ा जा सके और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और विकास मित्रों से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में वे अपना सक्रिय योगदान दें।
बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी जफर आलम, अनुमंडल पदाधिकारी लतीफुर रहमान, आईटी मैनेजर विभाकर कुमार, और अन्य पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे। सभी बीडीओ और सीओ वीसी के माध्यम से इस बैठक में जुड़े थे।
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