दिनांक 24 सितम्बर 2025 को श्रमायुक्त, बिहार, पटना के निर्देशानुसार संयुक्त श्रम भवन, जुलजुली (किशनगंज) में द्वितीय एकदिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त, किशनगंज द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में जिले के प्रत्येक पंचायत से चयनित श्रमिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे– बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना तथा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, ठेका मजदूर अधिनियम और बंधुआ मजदूर अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक श्रम कानूनों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
शिविर में शामिल श्रमिकों को मार्ग व्यय एवं प्रशिक्षण भत्ता श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के सत्यापन के उपरांत उपलब्ध कराया गया।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, किशनगंज, श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सारस न्यूज़,किशनगंज।
दिनांक 24 सितम्बर 2025 को श्रमायुक्त, बिहार, पटना के निर्देशानुसार संयुक्त श्रम भवन, जुलजुली (किशनगंज) में द्वितीय एकदिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त, किशनगंज द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में जिले के प्रत्येक पंचायत से चयनित श्रमिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे– बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना तथा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, ठेका मजदूर अधिनियम और बंधुआ मजदूर अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक श्रम कानूनों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
शिविर में शामिल श्रमिकों को मार्ग व्यय एवं प्रशिक्षण भत्ता श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के सत्यापन के उपरांत उपलब्ध कराया गया।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, किशनगंज, श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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