ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम किशनगंज जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री को सौंपा ज्ञापन।
भारत – नेपाल सीमा पर निर्माणाधीन इण्डो – नेपाल बॉर्डर रोड से सटी जमीनो के निबंधन पर लगाए गए रोक को हटाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला पदाधिकारी को ज्ञापन दिया एवं मांग की गई है कि भारत सरकार द्वारा नेपाल एवं भारत की सीमा पर निर्माणाधीन इण्डो- नेपाल बॉर्डर रोड से सटी जमीनो के निबंधन पर वर्ष 2012 में सरकार द्वारा रोक लगाते हुए सड़क किनारे की जमीनो का अधिग्रहण कार्य प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2016 तक अधिग्रहन कार्य पूर्ण कर भू- धारियो को जमीन के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया। वर्तमान में किशनगंज जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में इस सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। ऐसे मे अभी तक जमीन के निबंधन पर लगाई गई रोक को नही हटाने के कारण स्थानीय लोगो के जमीन की खरीद बिक्री नही हो पा रही है। मूलतः किसान एवं गरीब लोगो की जमीन होने के कारण एवं 10 वर्षो से खरीद बिक्री पर लगाए गए रोक के कारण ऐस किसानों को जिनके पास जमीन बिक्री कर बेटी की शादी एवं इलाज कराने के अलावे कोई और व्यवस्था नहीं है इस रोक से काफी परेशानी हो रही है। बॉर्डर सड़क से सटे सैकड़ों किसानों ने अधिग्रहण की गई जमीनों को छोड़कर शेष बची जमीनो के बिक्री के लिए आदेश निर्गत करने हेतू जिला पदाधिकारी को पत्र लिखते रहे है कि इन गरीब किसानो की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इण्डो- नेपाल निर्माणाधीन सीमा सड़क से सटे जमीनो की रजिस्ट्री पर लगाए गए रोक को हटाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को सादर निर्देशित करने की मांग ठाकुरगंज पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने की है। जिसकी प्रतिलिपि राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री के नाम दिया गया है।
शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज, किशनगंज।
ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम किशनगंज जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री को सौंपा ज्ञापन।
भारत – नेपाल सीमा पर निर्माणाधीन इण्डो – नेपाल बॉर्डर रोड से सटी जमीनो के निबंधन पर लगाए गए रोक को हटाने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला पदाधिकारी को ज्ञापन दिया एवं मांग की गई है कि भारत सरकार द्वारा नेपाल एवं भारत की सीमा पर निर्माणाधीन इण्डो- नेपाल बॉर्डर रोड से सटी जमीनो के निबंधन पर वर्ष 2012 में सरकार द्वारा रोक लगाते हुए सड़क किनारे की जमीनो का अधिग्रहण कार्य प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2016 तक अधिग्रहन कार्य पूर्ण कर भू- धारियो को जमीन के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया। वर्तमान में किशनगंज जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में इस सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। ऐसे मे अभी तक जमीन के निबंधन पर लगाई गई रोक को नही हटाने के कारण स्थानीय लोगो के जमीन की खरीद बिक्री नही हो पा रही है। मूलतः किसान एवं गरीब लोगो की जमीन होने के कारण एवं 10 वर्षो से खरीद बिक्री पर लगाए गए रोक के कारण ऐस किसानों को जिनके पास जमीन बिक्री कर बेटी की शादी एवं इलाज कराने के अलावे कोई और व्यवस्था नहीं है इस रोक से काफी परेशानी हो रही है। बॉर्डर सड़क से सटे सैकड़ों किसानों ने अधिग्रहण की गई जमीनों को छोड़कर शेष बची जमीनो के बिक्री के लिए आदेश निर्गत करने हेतू जिला पदाधिकारी को पत्र लिखते रहे है कि इन गरीब किसानो की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इण्डो- नेपाल निर्माणाधीन सीमा सड़क से सटे जमीनो की रजिस्ट्री पर लगाए गए रोक को हटाने हेतु संबंधित पदाधिकारी को सादर निर्देशित करने की मांग ठाकुरगंज पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने की है। जिसकी प्रतिलिपि राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री के नाम दिया गया है।
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