सारस न्यूज टीम, पटना।
सारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, ठाकुरगंज समेत राज्य के 23 निबंधन कार्यालयों के रजिस्ट्रार (निबंधक) का वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार, आदेश के खिलाफ बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में कई निबंधक काली पट्टी लगाकर शामिल हुए।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सुबह मुख्यालय स्तर से राज्य के सभी निबंधकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की जाती है। दीपावली की छुट्टी के बाद मंगलवार को जब कार्यालय खुला तो फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग हुई। इसमें 23 जिला एवं अवर निबंधक गायब मिले। पूछने पर पता चला कि यह निबंधक अवकाश पर हैं। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने छठ की घोषित छुट्टी भी रद्द कर दी है। आदेश में कहा गया है कि छठ पूजा के लिए घोषित अवकाश अवधियों में सभी निबंधन कार्यालय सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। इन दिनों में अभिलेखों का डिजिटाइजेशन एवं माडल डीड से संबंधित सभी कार्यों को अपडेट किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज का निबंधन कराना चाहते हैं तो भी सामान्य दिनों की तरह निबंधन कार्य किया जाएगा। छठ का घोषित अवकाश रद्द किए जाने को लेकर भी अधिकारियों व कर्मियों के एक वर्ग में आक्रोश है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राज्य के पूर्वी चंपारण, जमुई, मधुबनी, सारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर के जिला अवर निबंधक तथा दाउदनगर, शेरघाटी, बारसोई, ठाकुरगंज, बेनीपट्टी, ढाका, पकड़ीदयाल, रक्सौल, कटरा, बिक्रमगंज, चकाई, मशरख, पुपरी, दरौली, महाराजगंज, महुआ एवं मनिहारी के अवर निबंधकों का वेतन स्थगित किया गया है।
राज्य भर के निबंधन कार्यालयों में एजेंसी के माध्यम से प्रतिनियुक्त डाटा इंट्री आपरेटर और मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) को भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर हटाने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत विभाग ने संबंधित एजेंसी को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि विभिन्न निबंधन कार्यालयों में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए मानवबल को भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया है, जिसके आलोक में सभी डाटा इंट्री आपरेटर एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ को निबंधन कार्यालयों से हटाए जाने का निर्णय लिया गया है। एजेंसी को सभी निबंधन कार्यालयों में कार्यरत डाटा एंट्री आपरेटर एवं एमटीस को जल्ट हटाने तथा उनकी जगह एक नवंबर से नए डाटा इंट्री आपरेटर एवं एमटीएस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। एजेंसी को यह भी ताकीद की गई है कि किसी भी परिस्थति में पूर्व से कार्यरत कर्मियों को फिर से प्रतिनियुक्ति न किया जाए।