शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़ टीम।
30 दिसंबर को नगर पंचायत कार्यालय के बाहर होगा प्रदर्शन
ठाकुरगंज: लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के नेता किसन बाबू पासवान 30 दिसंबर को नगर पंचायत ठाकुरगंज कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन नगर पंचायत की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ किया जाएगा। इसका उद्देश्य जनहित की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करना है।
लोजपा नेता किसन बाबू पासवान ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर पंचायत गरीब और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। इस धरने में निम्नलिखित मांगों को लेकर आवाज उठाई जाएगी:
- भूमिहीन परिवारों को जमीन का अधिकार
- नगर पंचायत क्षेत्र में बसे गरीब और भूमिहीन परिवारों को उनकी मौजूदा जगह पर आवासीय योजना के तहत जमीन लीज पर दी जाए।
- पेंशन राशि में वृद्धि
- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन की राशि में वृद्धि की जाए।
- नालों और मछली हाट की सफाई
- नगर पंचायत के सभी नालों और मछली हाट की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए।
- सड़क निर्माण
- जिलेबियामोड़ से बाजार तक डामर रोड का निर्माण कराया जाए।
- ट्रैफिक जाम का समाधान
- बस स्टैंड से रेलवे गेट तक लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए।
- बाईपास रोड का निर्माण
- कटहलडांगी से बाईपास रोड का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए।
किसन बाबू पासवान ने इस धरने को “भंडाफोड़ महाधरना” नाम दिया है। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य नगर पंचायत को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के लिए प्रेरित करना है।
उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में सड़क और नाला निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं हुई हैं। कई स्थानों पर निर्माण कार्य बिना एस्टीमेट बोर्ड लगाए किए गए, जिससे विभागीय नियमों का उल्लंघन हुआ है।
पासवान ने बताया कि पिछले छह महीनों में नगर पंचायत क्षेत्र में करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि कई सड़कों का निर्माण उन स्थानों पर किया गया, जहां केवल एक या दो घर मौजूद हैं, जो नियमों के खिलाफ है।
उन्होंने यह भी बताया कि कई नवनिर्मित सड़कें और नाले कुछ ही महीनों में टूटने लगे हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। किसन बाबू पासवान ने प्रशासन से मांग की कि नगर पंचायत क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।