बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए एक टोल-फ्री नंबर 18003456215 जारी किया है, जिस पर लोग कार्यालय समय में निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि जमीन माफिया द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि रैयत (जमीन मालिक) अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें, सुझाव दे सकें, और उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।
कैथी लिपि से जुड़ी समस्याओं पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि कैथी लिपि का प्रशिक्षण अगले तीन महीनों में कर्मचारियों को दिया जाएगा, और इसके साथ-साथ हिंदी में भी दस्तावेज लिखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, जमीन के कागजात एकत्र करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए रैयतों के लिए स्व-घोषणा जमा करने की समयसीमा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए “बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012” में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।
शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़ टीम, पटना।
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए एक टोल-फ्री नंबर 18003456215 जारी किया है, जिस पर लोग कार्यालय समय में निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि जमीन माफिया द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि रैयत (जमीन मालिक) अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें, सुझाव दे सकें, और उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।
कैथी लिपि से जुड़ी समस्याओं पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि कैथी लिपि का प्रशिक्षण अगले तीन महीनों में कर्मचारियों को दिया जाएगा, और इसके साथ-साथ हिंदी में भी दस्तावेज लिखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, जमीन के कागजात एकत्र करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए रैयतों के लिए स्व-घोषणा जमा करने की समयसीमा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए “बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012” में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।
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