भारत-नेपाल सीमा पानीटंकी-कांकड़भिट्ठा पर सख्ती के बाद स्थानीय छोटे व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। स्थानीय छोटे व्यापारियों ने काकड़विट्टा चेकपॉइंट पर भारत से 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान के लिए अनिवार्य सीमा शुल्क नियमों की सख्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को स्थानीय व्यापारियों ने मेची सीमा शुल्क कार्यालय कांकड़भिट्ठा एवं मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी करते हुए कहा कि सीमा शुल्क के सख्त नियम के कारण गरीब और जरूरतमंद परिवारों के दैनिक जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है। होटल व्यवसायी संघ मेचीनगर ने भी विरोध रैली निकाल कर कहा कि कस्टम में लागू किये गये नियम को रद्द किया जाय। हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शनकारी व्यवसायियों ने कांकड़भिट्ठा कस्टम कार्यालय के समक्ष एक घंटे तक प्रदर्शन किया। नतीजा यह हुआ कि जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं सीमा पर आवागमन करने में लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सड़क जाम होने पर सुरक्षाकर्मियों ने यात्रियों और वाहनों को समझा-बुझाकर उनके गंतव्य तक भेजा। कस्टम के सामने विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रदर्शनकारी फिर नगर पालिका की ओर चले गये। उन्होंने स्थानीय सरकार के प्रमुख से अनुरोध किया कि जब देश आर्थिक मंदी के कारण बर्बादी की स्थिति में है तो छोटे व्यापारियों पर ऐसे अनुचित नियम न थोपें। मेचीनगर प्रमुख गोपालचंद्र बुधाथोकी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे सीमा शुल्क कार्यालय के साथ-साथ संबंधित एजेंसियों से चर्चा कर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। भारतीय बाजार से सामानों की ख़रीदगी कर नेपाल सीमा शुल्क से बचकर ले जाने के कारण राजस्व संग्रह में कमी आने का पता चलने के बाद नेपाल सरकार ने निर्देश दिया है कि 01 जुलाई से सामान लेकर आने वाले यात्रियों को सभी सीमा शुल्क कार्यालय में चेक पास करने के बाद ही जाने देंगे।
उसी निर्देश के अनुसार, मेची नगर पालिका, मेची उद्योग और वाणिज्य संघ, मेची सीमा शुल्क कार्यालय, सीमा शुल्क एजेंटों, स्थानीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय में आयोजित एक बैठक में 100 रुपये अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क का भुगतान करने के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्णय लिया गया। उसी निर्णय के बाद सीमा शुल्क कार्यालय ने भारतीय क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने वाले यात्रियों को 100 से अधिक मूल्य के सामान पर सीमा शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। वहीं भद्रपुर बॉर्डर पर भी सख्ती कर दी गयी है।
भारतीय गलगलिया बाजार से खरीदे गए 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लगाया जा रहा है।
कहते हैं झापा के मुख्य जिला पदाधिकारी:
किशनगंज जिले से सटे नेपाल झापा जिला के मुख्य जिला पदाधिकारी शिवराम पोखरेल ने कहा कि सभी को सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। मेचीनगर में सर्वदलीय चर्चा के जरिए इस नियम को लागू किए जाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जो यात्री भारत से 100 से ज्यादा कीमत का सामान लेकर आते हैं, उन्हें सीमा शुल्क देना चाहिए, इससे राष्ट्र को फायदा होगा। उन्होंने कहा, ”जो लोग वर्षों से सीमा शुल्क चौकी के माध्यम से घरेलू सामान आसानी से बिना शुल्क दिए ला रहे थे, अब सीमा शुल्क का भुगतान करने पर विवाद तो होगा। सीमा पर उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने एवं क्रियान्वित करने में सभी को सहयोग करना चाहिए।
विजय गुप्ता, सारस न्यूज, गलगलिया।
भारत-नेपाल सीमा पानीटंकी-कांकड़भिट्ठा पर सख्ती के बाद स्थानीय छोटे व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। स्थानीय छोटे व्यापारियों ने काकड़विट्टा चेकपॉइंट पर भारत से 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान के लिए अनिवार्य सीमा शुल्क नियमों की सख्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को स्थानीय व्यापारियों ने मेची सीमा शुल्क कार्यालय कांकड़भिट्ठा एवं मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी करते हुए कहा कि सीमा शुल्क के सख्त नियम के कारण गरीब और जरूरतमंद परिवारों के दैनिक जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है। होटल व्यवसायी संघ मेचीनगर ने भी विरोध रैली निकाल कर कहा कि कस्टम में लागू किये गये नियम को रद्द किया जाय। हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शनकारी व्यवसायियों ने कांकड़भिट्ठा कस्टम कार्यालय के समक्ष एक घंटे तक प्रदर्शन किया। नतीजा यह हुआ कि जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं सीमा पर आवागमन करने में लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सड़क जाम होने पर सुरक्षाकर्मियों ने यात्रियों और वाहनों को समझा-बुझाकर उनके गंतव्य तक भेजा। कस्टम के सामने विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रदर्शनकारी फिर नगर पालिका की ओर चले गये। उन्होंने स्थानीय सरकार के प्रमुख से अनुरोध किया कि जब देश आर्थिक मंदी के कारण बर्बादी की स्थिति में है तो छोटे व्यापारियों पर ऐसे अनुचित नियम न थोपें। मेचीनगर प्रमुख गोपालचंद्र बुधाथोकी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे सीमा शुल्क कार्यालय के साथ-साथ संबंधित एजेंसियों से चर्चा कर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। भारतीय बाजार से सामानों की ख़रीदगी कर नेपाल सीमा शुल्क से बचकर ले जाने के कारण राजस्व संग्रह में कमी आने का पता चलने के बाद नेपाल सरकार ने निर्देश दिया है कि 01 जुलाई से सामान लेकर आने वाले यात्रियों को सभी सीमा शुल्क कार्यालय में चेक पास करने के बाद ही जाने देंगे।
उसी निर्देश के अनुसार, मेची नगर पालिका, मेची उद्योग और वाणिज्य संघ, मेची सीमा शुल्क कार्यालय, सीमा शुल्क एजेंटों, स्थानीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय में आयोजित एक बैठक में 100 रुपये अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क का भुगतान करने के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्णय लिया गया। उसी निर्णय के बाद सीमा शुल्क कार्यालय ने भारतीय क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने वाले यात्रियों को 100 से अधिक मूल्य के सामान पर सीमा शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। वहीं भद्रपुर बॉर्डर पर भी सख्ती कर दी गयी है।
भारतीय गलगलिया बाजार से खरीदे गए 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लगाया जा रहा है।
कहते हैं झापा के मुख्य जिला पदाधिकारी:
किशनगंज जिले से सटे नेपाल झापा जिला के मुख्य जिला पदाधिकारी शिवराम पोखरेल ने कहा कि सभी को सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। मेचीनगर में सर्वदलीय चर्चा के जरिए इस नियम को लागू किए जाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जो यात्री भारत से 100 से ज्यादा कीमत का सामान लेकर आते हैं, उन्हें सीमा शुल्क देना चाहिए, इससे राष्ट्र को फायदा होगा। उन्होंने कहा, ”जो लोग वर्षों से सीमा शुल्क चौकी के माध्यम से घरेलू सामान आसानी से बिना शुल्क दिए ला रहे थे, अब सीमा शुल्क का भुगतान करने पर विवाद तो होगा। सीमा पर उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने एवं क्रियान्वित करने में सभी को सहयोग करना चाहिए।
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