बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत बड़े घोटाले का हुआ खुलासा। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों की संख्या बढ़ाकर सरकारी धन की लूट की जा रही थी। इस घोटाले में 46 प्रधानाध्यापकों की पहचान की गई है, जिन्होंने बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाई।
शिक्षा विभाग ने इन प्रधानाध्यापकों से 16 लाख रुपये की वसूली करने का निर्णय लिया है। यह खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में शिकायतें आईं कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या को बढ़ाकर रिपोर्ट की जाती है। इसके बाद निदेशालय ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को भेजकर स्कूलों में औचक जांच कराई, जिसमें यह बातें सही पाई गईं।
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कुल 997 शिकायतें आईं थीं। जांच में पाया गया कि प्रधानाध्यापकों ने बच्चों की वास्तविक संख्या में हेरफेर की थी। 42 स्कूलों के हेडमास्टर दोषी पाए गए, जबकि 27 अन्य हेडमास्टर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।
बिहार में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। इन शिकायतों के बाद अब शिक्षा विभाग ने मिड डे मील योजना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।
सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत बड़े घोटाले का हुआ खुलासा। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों की संख्या बढ़ाकर सरकारी धन की लूट की जा रही थी। इस घोटाले में 46 प्रधानाध्यापकों की पहचान की गई है, जिन्होंने बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाई।
शिक्षा विभाग ने इन प्रधानाध्यापकों से 16 लाख रुपये की वसूली करने का निर्णय लिया है। यह खुलासा तब हुआ जब शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में शिकायतें आईं कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या को बढ़ाकर रिपोर्ट की जाती है। इसके बाद निदेशालय ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को भेजकर स्कूलों में औचक जांच कराई, जिसमें यह बातें सही पाई गईं।
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कुल 997 शिकायतें आईं थीं। जांच में पाया गया कि प्रधानाध्यापकों ने बच्चों की वास्तविक संख्या में हेरफेर की थी। 42 स्कूलों के हेडमास्टर दोषी पाए गए, जबकि 27 अन्य हेडमास्टर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।
बिहार में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। इन शिकायतों के बाद अब शिक्षा विभाग ने मिड डे मील योजना को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।
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