सारस न्यूज़, वेब डेस्क।
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राजस्व महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य जमीन के अभिलेख (जमाबंदी) से जुड़ी त्रुटियों को सुधारना और भूमि से जुड़े दस्तावेजों को पारदर्शी एवं सटीक बनाना है।
इस अभियान के तहत यदि जमीन से जुड़े कागजों में नाम, पिता का नाम, खाता-खेसरा, रकबा, लगान या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी है, तो उसका निवारण किया जाएगा।
📌 अभियान की मुख्य बातें:
- डिजिटाइज्ड (ऑनलाइन) जमाबंदी में त्रुटि सुधार (रिफॉर्मेशन)।
- उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण।
- त्रुटि सुधार के बाद जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन।
- घर-घर जाकर टीम जमीन के कागजात से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेगी।
- 19 अगस्त से 20 सितंबर तक पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा।
अभियान के दौरान लोग अपनी जमीन से जुड़ी गड़बड़ियों का आवेदन biharbhumi.bihar.gov.in/mah/ पोर्टल पर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद आवेदकों को समाधान की स्थिति की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस और वेबसाइट दोनों माध्यम से मिलती रहेगी।
राज्य सरकार का कहना है कि यह पहल जमीन के मालिकों की समस्याओं को खत्म कर उन्हें पारदर्शी और सुरक्षित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है।