सारस न्यूज, किशनगंज।
बिहार बालू खनन नीति 2019 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली – 2019 में वर्णित प्रावधानों के तहत किशनगंज जिले के पांचों कलस्टरों (बालूघाटों) की आगामी 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती प्रक्रिया पूर्ण न होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
जिला प्रशासन द्वारा गत सितंबर माह से किए जाने के बावजूद जिले के पांचों कलस्टरों (बालूघाटों) का अब तक निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाया हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा बिहार बालू खनन नीति 2019 के तहत 5 वर्षों के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती हेतु ई – नीलामी से पूर्व इच्छुक व्यक्तियों, कंपनियों अथवा फर्मों के साथ बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम गत 21 सितंबर तथा 11 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी। पर बालूघाटों का टेंडर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई।
इस संबंध में बालूघाट संवेदकों मो सैफुद्दीन, हैदर रियाजी, शमीम रब्बानी आदि बताते हैं कि निविदा प्रक्रिया में भारी विसंगतियों के कारण खनन विभाग द्वारा जिले के बालूघाटों का टेंडर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में खनन विभाग द्वारा जो कॉर्डिनेट क्षेत्र दिखा रही है, उक्त क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर पर्याप्त मात्रा में बालू पाया नहीं गया है।
इसके अलावा सबसे बड़ी बात अभी इन पांच कलस्टरों में निविदा लेने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए राशि देय के आलावा टैक्स, शुल्कों में करीब 30 फीसदी खर्च और होगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत का वृद्धि होगा जो पांच साल बाद दुगुना हो जाएगा जो अनुचित प्रतीत होता है। इतने महंगे दरों पर जिले के बालूघाटों का टेंडर लेना काफी घाटे का सौदा होगा, इसलिए जिले के बालूघाटों का टेंडर प्रक्रिया लंबित होती जा रही है।
इससे सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंच रहा है। इनलोगों ने बताया कि इससे पूर्व हमलोगों पर खनन विभाग द्वारा दंड की राशि अधिरोपित किया गया है। जिससे बालूघाटों की निविदा में भाग लेने के लिए काफी भयभीत हैं। इनलोगों ने बताया कि निविदा में व्याप्त विसंगतियों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसे दूर करने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई हैं।
वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक फिर से जिला प्रशासन द्वारा आगामी 12 दिसंबर को जिले में बालूघाटों के निविदा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों, कंपनियों व फर्मों को ई नीलामी से पूर्व प्री- बीड बैठक एवं प्रशिक्षण का समय निर्धारित किया है। यह जिले के पांच कलस्टरों के टेंडर के लिए विभाग द्वारा निकाली गई तीसरी निविदा आमंत्रण सुचना है।