सोमवार को पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में किशनगंज समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक, डीटीओ, जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, बीडीओ, नगर परिषद अभियंता, सिविल डिफेंस, जीविका एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों में गति लाना, नागरिक सेवाओं को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, भूमि सुधार एवं प्रवासी नियंत्रण जैसे मुद्दों पर ठोस पहल सुनिश्चित करना था। विभागवार समीक्षा के दौरान आयुक्त ने अनेक निर्देश जारी किए।
भूमि सुधार और जमाबंदी:
आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से प्राप्त भू-समाधान आवेदनों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। सरकारी जमीन की जमाबंदी भी आरटीपीएस काउंटर से कराई जाए। विगत छह माह में हुई जमाबंदियों की रिपोर्ट तैयार कर शेष मामलों का एक माह में निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। ठाकुरगंज और टेढ़ागाछ जैसे क्षेत्रों की भूमि का स्थल निरीक्षण बटालियन की सहायता से कराने का निर्देश भी दिया गया।
सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासी:
भारत-बांग्लादेश सीमा पर नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सीमावर्ती 20 किमी क्षेत्र में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। थानाध्यक्ष, सीओ, बीडीओ और चौकीदार मिलकर समन्वय से कार्य करेंगे।आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस:ब्लैकआउट व्यवस्था, सोलर स्ट्रीट लाइट्स और अस्पतालों में सुरक्षा सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत लागू करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड स्तर पर एक और नगर क्षेत्र में पांच सायरन लगाए जाएंगे। सायरन की खरीद के लिए समिति गठित कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। 291 “आपदा मित्रों” को सक्रिय कर एनसीसी, स्काउट एवं अन्य संगठनों से वालंटियर तैयार कर उनका सत्यापन किया जाएगा।
महिला संवाद (जीविका):
महिला संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत 10 वाहन दिए गए हैं और अब तक 450 संवाद संपन्न हुए हैं। 19 जून 2025 तक 1262 स्थानों पर संवाद किए जाएंगे। संवाद का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। महिलाओं की आकांक्षाओं पर आधारित 5 बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार कर आयुक्त को भेजी जाएगी।
अन्य योजनाएं और निर्देश:
समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति टोलों में शिविर लगाकर 22 योजनाओं से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। “अभियान बसेरा-2” में 4185 भू-सर्वेक्षण हुए, जिनमें से 2051 को भूमि आवंटित की गई। “आपका शहर आपकी बात” कार्यक्रम के तहत छठ घाट, सड़क, नाला और ट्रांसफार्मर जैसी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
साथ ही, कार्यालयों की स्वच्छता, फाइल व्यवस्था, और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। सोशल मीडिया की निगरानी हेतु IT सहायक की नियुक्ति और विभागीय पोस्टर-बैनर की मरम्मत का निर्देश भी दिया गया।
बैठक के बाद आयुक्त ने समाहरणालय परिसर का निरीक्षण कर कार्यालयों की सफाई, व्यवस्था और कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का निर्देश दिए गए।
सारस न्यूज, किशनगंज।
सोमवार को पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में किशनगंज समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक, डीटीओ, जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, बीडीओ, नगर परिषद अभियंता, सिविल डिफेंस, जीविका एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों में गति लाना, नागरिक सेवाओं को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, भूमि सुधार एवं प्रवासी नियंत्रण जैसे मुद्दों पर ठोस पहल सुनिश्चित करना था। विभागवार समीक्षा के दौरान आयुक्त ने अनेक निर्देश जारी किए।
भूमि सुधार और जमाबंदी:
आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से प्राप्त भू-समाधान आवेदनों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। सरकारी जमीन की जमाबंदी भी आरटीपीएस काउंटर से कराई जाए। विगत छह माह में हुई जमाबंदियों की रिपोर्ट तैयार कर शेष मामलों का एक माह में निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। ठाकुरगंज और टेढ़ागाछ जैसे क्षेत्रों की भूमि का स्थल निरीक्षण बटालियन की सहायता से कराने का निर्देश भी दिया गया।
सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासी:
भारत-बांग्लादेश सीमा पर नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सीमावर्ती 20 किमी क्षेत्र में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। थानाध्यक्ष, सीओ, बीडीओ और चौकीदार मिलकर समन्वय से कार्य करेंगे।आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस:ब्लैकआउट व्यवस्था, सोलर स्ट्रीट लाइट्स और अस्पतालों में सुरक्षा सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत लागू करने का निर्देश दिया गया। प्रखंड स्तर पर एक और नगर क्षेत्र में पांच सायरन लगाए जाएंगे। सायरन की खरीद के लिए समिति गठित कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। 291 “आपदा मित्रों” को सक्रिय कर एनसीसी, स्काउट एवं अन्य संगठनों से वालंटियर तैयार कर उनका सत्यापन किया जाएगा।
महिला संवाद (जीविका):
महिला संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत 10 वाहन दिए गए हैं और अब तक 450 संवाद संपन्न हुए हैं। 19 जून 2025 तक 1262 स्थानों पर संवाद किए जाएंगे। संवाद का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। महिलाओं की आकांक्षाओं पर आधारित 5 बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार कर आयुक्त को भेजी जाएगी।
अन्य योजनाएं और निर्देश:
समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति टोलों में शिविर लगाकर 22 योजनाओं से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। “अभियान बसेरा-2” में 4185 भू-सर्वेक्षण हुए, जिनमें से 2051 को भूमि आवंटित की गई। “आपका शहर आपकी बात” कार्यक्रम के तहत छठ घाट, सड़क, नाला और ट्रांसफार्मर जैसी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
साथ ही, कार्यालयों की स्वच्छता, फाइल व्यवस्था, और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। सोशल मीडिया की निगरानी हेतु IT सहायक की नियुक्ति और विभागीय पोस्टर-बैनर की मरम्मत का निर्देश भी दिया गया।
बैठक के बाद आयुक्त ने समाहरणालय परिसर का निरीक्षण कर कार्यालयों की सफाई, व्यवस्था और कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का निर्देश दिए गए।
