सोमवार को प्रभारी जिलाधिकारी – सह- उप विकास आयुक्त स्पर्श गुप्ता की अध्यक्षता में उद्योग विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने योजनाओं में लाभुको को ऋण स्वीकृति, ऋण वितरण के संबंध में जानकारी दी। मुख्य रूप से अक्टूबर माह के अंत तक लंबित ऋण भुगतान करने का निदेश संबंधित बैंक अधिकारी को दिया गया।
समीक्षा बैठक में एजेंडावार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना समेत क्रियान्वित योजनाओं में उपलब्धि पर चर्चा की गई। बैंक के स्तर से ऋण स्वीकृति व वितरण में तेजी लाने हेतु प्रभारी डीएम ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया कि सभी बैंक प्रबंधक व समन्वयक से संपर्क स्थापित कर योजनाओं की स्वीकृति में तेजी लायेंगे। बैठक में सभी बैंक अधिकारी को उद्योग विभागीय योजनाओं में समस्या उत्पन्न होने पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र से समन्वय स्थापित कर निराकरण हेतु निदेशित किया गया है।
उप विकास आयुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का जिले में प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। सभी बैंक के प्रतिनिधि को अगले 15 दिन के अन्दर न्यूनतम लक्ष्य अनुरूप आवेदन की स्वीकृति एवं ऋण वितरण करने का निदेश दिया गया। विशेषकर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के स्तर पर ऋण स्वीकृति क्रियान्वयन पर असंतोष व्यक्त करते हुए त्वरित सुधार का निदेश दिया गया। सभी बैंक के प्रतिनिधियो के द्वारा बताया गया कि 15 दिन के अन्दर पीएमएफएमई और पीएमईजीपी दोनो योजना में उल्लेखनीय परिवर्तन परिलक्षित होगी।
उक्त बैठक में वरीय उप समाहर्त्ता( बैंकिंग) रंजीत कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, इंदु शेखर, डीआईसी के जीएम अनिल कुमार मंडल, सभी बैंक के डिस्ट्रिक्ट को- ऑर्डिनेटर व अन्य बैंकर्स उपस्थित रहे।
सारस न्यूज, किशनगंज।
सोमवार को प्रभारी जिलाधिकारी – सह- उप विकास आयुक्त स्पर्श गुप्ता की अध्यक्षता में उद्योग विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने योजनाओं में लाभुको को ऋण स्वीकृति, ऋण वितरण के संबंध में जानकारी दी। मुख्य रूप से अक्टूबर माह के अंत तक लंबित ऋण भुगतान करने का निदेश संबंधित बैंक अधिकारी को दिया गया।
समीक्षा बैठक में एजेंडावार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना समेत क्रियान्वित योजनाओं में उपलब्धि पर चर्चा की गई। बैंक के स्तर से ऋण स्वीकृति व वितरण में तेजी लाने हेतु प्रभारी डीएम ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया कि सभी बैंक प्रबंधक व समन्वयक से संपर्क स्थापित कर योजनाओं की स्वीकृति में तेजी लायेंगे। बैठक में सभी बैंक अधिकारी को उद्योग विभागीय योजनाओं में समस्या उत्पन्न होने पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र से समन्वय स्थापित कर निराकरण हेतु निदेशित किया गया है।
उप विकास आयुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का जिले में प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। सभी बैंक के प्रतिनिधि को अगले 15 दिन के अन्दर न्यूनतम लक्ष्य अनुरूप आवेदन की स्वीकृति एवं ऋण वितरण करने का निदेश दिया गया। विशेषकर एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के स्तर पर ऋण स्वीकृति क्रियान्वयन पर असंतोष व्यक्त करते हुए त्वरित सुधार का निदेश दिया गया। सभी बैंक के प्रतिनिधियो के द्वारा बताया गया कि 15 दिन के अन्दर पीएमएफएमई और पीएमईजीपी दोनो योजना में उल्लेखनीय परिवर्तन परिलक्षित होगी।
उक्त बैठक में वरीय उप समाहर्त्ता( बैंकिंग) रंजीत कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, इंदु शेखर, डीआईसी के जीएम अनिल कुमार मंडल, सभी बैंक के डिस्ट्रिक्ट को- ऑर्डिनेटर व अन्य बैंकर्स उपस्थित रहे।
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