संसू, सारस न्यूज, किशनगंज।
बागडोगरा एयरपोर्ट पर क्षमता से अधिक विमान यात्रियों के आवागमन तथा रन-वे का विस्तार होने से परिचालन में दिक्कत होने संबंधी मुद्दा गुरुवार को संसद भवन में भी गुंजा। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के सांसद तथा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने संसद भवन में बागडोगरा एयरपोर्ट के ढांचागत विकास नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने एयरपोर्ट के ढांचागत विकास नहीं होने के पीछे पश्चिम बंगाल सरकार के असहयोगपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हस्तक्षेप की मांग की।
सांसद राजु बिष्ट ने कहा कि बागडोगरा एयरपोर्ट के विकास से संबंधित मुद्दे से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री च्योतिरादित्य सिंधिया से अवगत कराया गया है। दार्जिलिंग जिले में पड़ने वाले बागडोगरा भारत के 20 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। दैनिक आधार पर लगभग 35 विमान हर दिन लैंड करती हैं तथा उड़ानें भरती हैं। इस दौरान 6000 यात्री दैनिक आधार पर इस हवाई अड्डे पर आवागमन करते करते हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
उन्होंने संसद को अवगत कराते हुए कहा कि दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र, तराई और डूवार्स भारत में एकमात्र स्थान है जो चार अलग-अलग देशों – नेपाल, भूटान, बाग्लादेश और चीन और तीन राज्यों – असम, बिहार और सिक्किम के साथ सीमा से लगता है। बागडोगरा हवाई अड्डा, इस रणनीतिक क्षेत्र में एकमात्र हवाई अड्डा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। अधिकांश पर्यटक बागडोगरा एयरपोर्ट पर ही निर्भर हैं। उन्होने कहा कि बागडोगरा हवाई अड्डे का बुनियादी ढाचा दशकों से अपरिवर्तित रहा है। यात्री सेवाएं और सुविधाएं बदहाल हैं। वर्षों से पश्चिम बंगाल सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि को सौंपने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के विमान यात्री, पर्यटन उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग, मरीज, छात्र और अन्य लोग जो परिवहन के लिए बागडोगरा हवाई अड्डे का उपयोग करते हैं तथा उन्हें दैनिक आधार पर नुकसान उठाना पड़ता है। सांसद ने कहा कि मंत्री सिंधिया ने भी अपने जवाब में कहा कि बागडोगरा हवाई अड्डे के विकास में हो रही देरी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय कदम उठा रही है।
