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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की हुई बैठक, धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई गहन समीक्षा

Dec 17, 2021

शशि कोशी रोक्का, सारस न्यूज़, किशनगंज।

किशनगंज जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी बीडीओ, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, सभी पणन पदाधिकारी समेत जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान अधिप्राप्ति के मद्देनजर सभी प्रखंड अंतर्गत निबंधित कृषकों से पैक्स के माध्यम से धान क्रय, सीएमआर उठाव की समीक्षा हुई तथा लक्ष्य के अनुरूप धान क्रय त्वरित गति से कराने का निर्देश दिया गया। लक्ष्य के विरुद्ध 15% धान अधिप्राप्ति पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी को कड़े निर्देश दिएजिलाधिकारी ने कहा कि जिला में 1 नवंबर से धान अधिप्राप्ति प्रारंभ है। परंतु , प्रायः किसानो से धान क्रय के संबंध में समस्या की सूचना प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि रैयती कृषकों से ही धान अधिप्राप्ति प्राथमिकता के आधार पर करें, ऑनलाइन भुगतान निर्धारित दिवस के अंदर करें तथा ससमय सीएमआर उठाव हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को दिया गया।

एसडीसी, धान अधिप्राप्ति को पैक्स और मिलर टैगिंग का अनुश्रवण कर इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी मार्केटिंग ऑफिसर भी उपस्थित थे उन्हे आपूर्ति संबंधित कार्यों, खाद्यान्न उठाव वितरण निर्धारित तिथि तक करने का निर्देश दिया गया। आपूर्ति कार्यों में राशन कार्ड व पीडीएस डीलरों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा हुई। खाद्यान्न के डिस्पैच व डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण लंबित रखने को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। तत्पश्चात, परिवहन से सम्बन्धित कार्यों व योजनाओं, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अन्तर्गत विभिन्न चरण में प्राप्त आवेदन, एम्बुलेंस क्रय करने ने लाभुकों को आ रही समस्या का निराकरण बैंक के समन्वय से करवाने, बस स्टॉप तथा सड़क सुरक्षा निधि अंतर्गत कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निदेेश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजना/पेंशन, प्रोत्साहन स्कीम, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, कबीर अंत्येष्टि, जीवन प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। मोबाइल थेरेपी वाहन के द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण कर लोगो को सहायक उपकरण मुहैया कराने समेत लाभुको को स्वास्थ्य संबधी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित एमएसडीपी अंतर्गत कमरा निर्माण आंगनबाड़ी व इंदिरा आवास निर्माण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यकता योजना, मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। सहायक निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण सुबोध कुमार ने एमएसडीपी अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

परित्यकता महिलाओं को ₹25000/ का लाभ दिलाने हेतु कार्य पर जानकारी दी। विभिन्न अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं की समीक्षा कर जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक निर्देश दिया गया। गौरतलब हो कि जिला के विभिन्न प्रखंड में अल्पसंख्यक कल्याण के कार्य हेतु विभाग के स्तर से प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा में एससी – एसटी खाद्यान्न योजना, अनुदान/राहत, सामुदायिक भवन- सह – वर्क शेड निर्माण, अति पिछड़ा छात्रावास तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण व अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने, खाद्यान्न उपलब्धता, कोरोना के दूसरी लहर में बंद छात्रावास के संचालन आदि की समीक्षोपरांत नियमानुसार कार्रवाई का निदेश दिया गया।

विधि प्रशाखा के अंतर्गत विभिन्न न्यायालय में लंबित सभी वादो की समीक्षा में जिलाधिकारी ने प्रभारी विधि शाखा सहित सम्बंधित कार्यालय प्रधान को निदेशित किया कि वादों के निष्पादन हेतु तथ्य विवरणी आदि ससमय तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंधित इ पोर्टल पर अपलोड किया जाना, मुख्यमंत्री नली गली पक्कीकरण निश्चय योजनाओ का अभिलेख संधारण, सोलर लाइट, मास्क वितरण के आलोक में भुगतान आदि की समीक्षा हुई। समीक्षा उपरांत पंचायत सरकार भवन के निर्माण और नली गली योजनाओ की रिकॉर्ड किपिंग सुनिश्चित करवाने के निमित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रत्येक माह बैठक कर अनुश्रवण का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया।

निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की प्रगति की समीक्षा तथा पंचायत चुनाव समाप्ति उपरांत विभागीय रूटीन कार्य सुचारू ढंग से निष्पादन का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीईओ ने मध्याह्न भोजन, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया, 19 भूमिहीन विद्यालय को ज़मीन उपलब्ध किए जाने की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।समीक्षा के क्रम में डीइओ को निर्देश दिया कि शिक्षक नियोजन की आपत्ति का निराकरण कराए। आईसीडीएस के अन्तर्गत संचालित योजनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई। भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण मनरेगा या अन्य योजना से कराने का निर्देश दिया गया। डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया गया कि भूमिहीन आईसीडीएस केंद्र को सर्वप्रथम उस क्षेत्र के विद्यालय में संचालन की संभावना को देखे तत्पश्चात संभावना नहीं होने पर भूमि चिन्हित कराकर केंद्र का भवन उपलब्ध करवाएं। इसी प्रकार कृषि, जीविका, जिला लेखा की समीक्षा हुई। कृषि विभाग की समीक्षा के क्रम में खाद की कालाबाजारी को रोकने हेतु छापामारी जारी रखने के निर्देश दिए गए। सभी प्रखंडों में लेखा, रोकड बही संधारण, अन्य वित्तीय समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी बीडीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निमित जो भी आवंटन, उपावंटन या अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका ससमय विपत्र, राशि का समायोजन सुनिश्चित कराएं।

जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम के अतिरिक्त मनन राम उप विकास आयुक्त, रमाशंकर डीटीओ, अनुमंडलाधिकारी, अपर अनुमंडलाधिकारी, निदेशक डीआरडीए समेत अन्य सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ पीओ, बीसीओ, एमओ उपस्थित थे।

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