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विकसित भारत के संकल्प का बजट, परंतु अभियंताओं के हाथों में हो विकास की कमान-डॉ. सुनील।

Feb 3, 2025 #विकसित

सारस न्यूज़, अररिया।

इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन (पूर्वी) के पूर्व उपाध्यक्ष एवं बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के पूर्व महासचिव डॉ. सुनील कुमार चौधरी ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को रफ्तार देने के साथ-साथ युवाओं को कई नए अवसर प्रदान करेगा। यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को साकार करने के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा।

यह बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, नारी, युवा और मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आम बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है, जिसमें अंत्योदय की भावना और विकास की असीम संभावनाएं निहित हैं। बिहार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विशेष प्रावधानों से राज्य के नागरिकों को व्यापक लाभ मिलेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश के कारण अभियंताओं की भूमिका देश के विकास में पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस बजट में कई प्रोत्साहन योजनाएं लाई गई हैं, जिससे करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इनके लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं।

डॉ. सुनील ने कहा कि यह बजट नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करता है। इसमें विकास की नई संभावनाओं को बढ़ावा देने, मानव संसाधन को नए आयाम देने, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

परंतु, जिन अभियंताओं के बल पर देश के विकास की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, उनके हितों की अनदेखी की गई है। यदि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की कमान अभियंताओं के हाथों में सौंपनी होगी। बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है, जो अभियंताओं की भूमिका को स्वतः स्पष्ट करता है।

अतः अभियंताओं की मांगों की अनदेखी कर और उनके मान-सम्मान की रक्षा किए बिना देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अभियंताओं की अपेक्षा है कि सरकार देश और राज्य के हित में इंजीनियरिंग कमीशन का गठन करे। इससे अभियंताओं की क्षमताओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा, अभियंत्रण सेवाएं जन-केंद्रित बनेंगी, नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा, तथा देश और राज्य के विकास को गति मिलेगी।

उन्होंने अभियंताओं को भयमुक्त वातावरण में कार्य करने हेतु अभियंत्रण सुरक्षा बल के गठन की आवश्यकता पर भी बल दिया।


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